तहसील क्षेत्र रुद्रपुर में राशन माफियाओं का प्रकोप बढ़ा। -

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अंगूठा लगवाने के बाद भी कार्डधारकों को अनाज नहीं मिला, सौ क्विंटल राशन गायब

ग्रामीणों का सवाल – आखिर इतना अनाज खरीदा किसने, जिले में राशन माफिया कौन?

रूद्रपुर।
गाजीपुर के भैंसही गाँव में कोटेदार की बड़ी धांधली उजागर हुई है। कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि उनसे अंगूठा लगवाने के बाद भी महीनों से अनाज नहीं दिया गया। शिकायत पर जब पूर्ति निरीक्षक जाँच करने पहुँचे तो सरकारी गोदाम में अनाज का कोई भंडार नहीं मिला। जाँच में करीब सौ क्विंटल गेहूँ और चावल की कालाबाज़ारी का मामला सामने आया।

कोटेदार पर केस, लेकिन बड़ा सवाल अनसुलझा

पुलिस ने कोटेदार वसी अहमद के खिलाफ गवन और आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। जल्द गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है।
लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ कोटेदार पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। आखिर सौ क्विंटल राशन अचानक कहाँ गया? इतना बड़ा माल किसने खरीदा? यह साफ है कि इसके पीछे जिले में सक्रिय बड़े राशन माफिया का हाथ है, जो अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से कालाबाज़ारी करता है।

विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नियमित निरीक्षण करने के बावजूद गड़बड़ी पर आँखें मूँदे रहे। सवाल उठ रहा है कि अगर महीनों से कार्डधारकों को अनाज नहीं मिल रहा था, तो विभागीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इससे यह संदेह गहरा हो गया है कि अधिकारियों की सीधी या परोक्ष मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी कालाबाज़ारी संभव नहीं थी।

पुराना मामला भी ताज़ा

ग्रामीणों ने यह भी याद दिलाया कि कुछ माह पहले भी तहसील व ब्लॉक रुद्रपुर में कई ट्रक सरकारी राशन पकड़ा गया था, जो कथित रूप से बड़े राशन माफिया के इशारे पर बाहर भेजा जा रहा था। उस समय भी कुछ नहीं हुआ मामला दबा दिया गया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब तक बेखौफ सक्रिय हैं। मौजूदा प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है?

ग्रामीणों में आक्रोश और माँग

गाँव के कई कार्डधारकों – चंद्रशेखर, रामसेवक, बलराम देवी, ललिता, सूर्यमणि आदि ने बताया कि वे समय पर अंगूठा लगाने के बावजूद अनाज से वंचित हैं। ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर उन बड़े माफियाओं और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो गरीबों का हक छीन रहे हैं।